माझ्या स्वप्नातील भारत
‘भारत’. फक्त नाव जरी ऐकलं तरी आपल्या सर्वांचा उर अभिमानाने भरून येतो. भारताने एखाद्या नवीन क्षेत्रात प्रगती केली तर आपल्याला खूप कौतुक वाटतं. पण प्राचीन संस्कृती लाभलेला आपला भारत देश पाश्चिमात्य संस्कृतीच अनुकरण करताना ‘इंडिया’ कधी झाला आपल्याला कळलंच नाही.
आपल्या देशात प्रत्येकाचे आचारविचार, राहणीमान, जगण्याची पद्धत भिन्न आहे. आणि त्या नुसार स्वप्नातील भारत म्हटलं की प्रत्येकाच्या स्वप्नातील भारत सारखाच असला पाहिजे असं काही नाही. प्रत्येकाला आलेले अनुभव, त्यांचा सभोवतालच्या गोष्टींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन ह्या सर्व गोष्टी लक्षात घेता प्रत्येकाच्या स्वप्नातील भारताची संकल्पना वेगळी असू शकते.
सर्वात पहिला आणि महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्या भारताची सुरक्षितता. आपल्या देशाच्या सीमेलगतच्या देशांशी आपले वरचेवर खटके उडत असतात. त्यांच्यापासून आपल्या देशाच्या भूभागाचं संरक्षण करायचं असेल तर आपली संरक्षण यंत्रणा ही त्यांच्या तोडीची किंवा त्यांच्यापेक्षाही सरस हवी. गेल्या काही वर्षांपासून भारत ह्या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन आपली क्षमता वाढवतो आहे पण तरीही तो शस्त्रांच्या बाबतीत म्हणावा तसा प्रगत नाहीये. आपल्याला शस्त्रे, लढाऊ विमाने ही इतर देशांकडून विकत घ्यावी लागतात. बऱ्याचदा प्रगत देशात बाद झालेल्या यंत्रणेमध्ये आवश्यक ते बदल करून आपण ती यंत्रणा त्यांच्याकडून विकत घेतो. अशा अत्याधुनिक यंत्रणा, शस्त्रास्त्रे, विमाने तयार करणं जरी खर्चिक असलं तर कधीतरी ते भारतात बनवण्याची सुरुवात व्हायलाच हवी. किती काळ आपण इतर देशांवर अवलंबून राहणार.
भारतातील उद्योगविश्वाला गती यावी म्हणून पंतप्रधानांनी मेक इन इंडिया ची हाक दिली. आपल्या देशासोबतच जगभरात लागणारं औद्योगिक उत्पादन असं उत्तम दर्जाचं करायचं कि त्याच्या निर्मितीतलं भारतीयपण अभिमानाने मिरवता यायला हवं. एके काळी मेड इन जर्मनी.. जपान, मेड इन यूएसए वगैरे अशा मेड इन..ना किंमत होती. त्या देशांत बनलेल्या वस्तू म्हणजे उत्तमच असणार असं मानलं जायचं. योग्यच होतं ते, कारण त्या देशांचा तसा लौकिक होता. एखादा चुकूनमाकून परदेशात गेलाच, तर परदेशी वस्तू मोठ्या अभिमानानं घेऊन यायचा.
बऱ्याचशा परदेशी वस्तूंचं उत्पादन हे आपल्या देशात होतं. पण केवळ कंपनी परदेशी असल्याने त्या उत्पादनावर परदेशी कंपनीचा टॅग लावून ते अवाच्या सव्वा किंमतींत विकलं जातं. आणि परदेशी ब्रँड पाहून आपण ते घेतोही. आज जगभरातल्या अनेक ब्रँडची भारत ही एक लाभदायक बाजारपेठ आहे. पण जर तेच उत्पादन ‘मेड इन इंडिया’ च्या टॅग वर बाजारपेठेत विकायला आणलं तर त्याकडे कुणी ढुंकूनही बघणार नाही.
ह्याशिवाय वीजनिर्मिती, ऊर्जानिर्मिती अशा क्षेत्रातही आपल्याला आणखी प्रगती करायला हवी. एकदा एका मुख्य शहराला वीजपुरवठा करणारी लाईन बंद पडली आणि त्यामुळे सगळे व्यवहार काही काळासाठी ठप्प झाले. पण उपनगरातील किंवा खेड्यातील लोकांना ही गोष्ट काही नवीन नाही. कारण तिथल्या रहिवाशांना नेहमीच लोडशेडिंगला सामोरं जावं लागतं. ह्या सर्व ठिकाणांना जर शहराप्रमाणे चोवीस तास वीज उपलब्ध झाली तर तिथेही उद्योग धंदे सुरू होऊन त्यांचीही प्रगती होऊ शकेल. शेती हा आपला परंपरागत व्यवसाय असूनही आपण आधुनिक शेतीकडे अजून वळलेलो नाही. त्यामुळे शेतात खूप मेहनत घेऊनसुद्धा अपेक्षित प्रमाणात उत्पादन मिळत नाही. देशातील शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचे मार्गदर्शन व मदत मिळणे आता अनिवार्य झाले आहे.
भारत आत्मनिर्भर बनू शकतो याच उत्तम उदाहरण ‘इसरो’. लाखो करोडो भारतीयांचा अभिमान असलेली इसरो (Indian Space Research Organisation) संपूर्णपणे स्वदेशी बनावटीवर भर देते. इतर विकसित देशांनी तंत्रज्ञान देण्यास नकार दिल्यावर इसरोने जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या भारतीय जुगाडाच्या माध्यमातून अशक्य असलेली मिशन शक्य करून दाखवली आहेत. आज जगातल्या टॉप अवकाश संशोधन संस्थांमध्ये इसरोचा समावेश केला जातो. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार असो किंवा चिनी अँप वर बहिष्कार आत्मनिर्भर बनण्याची ठिणगी तर पडली आहे आणि लवकरच ती ठिणगी वणव्याचं रूप घेणार हे निश्चित.
देशाची जर प्रगती होणं अपेक्षित असेल तर तो देश चालवणारे जबाबदार लोक सुद्धा प्रगत विचारांचे आणि त्या त्या क्षेत्रातील अनुभवी हवेत. आपल्या देशातील राजकरणाविषयी तर आपल्या सर्वांना माहितीच आहे. स्टेट PSC, UPSC, IAS अशा मोठमोठया आणि कठीण परीक्षा पास होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कधीकधी कमी शिकलेल्या किंवा वशील्यामुळे उच्च पदांवर विराजमान असलेल्या लोकांच्या हाताखाली काम करावं लागतं. आपल्या देशाच्या किंवा राज्याच्या बऱ्याचशा मंत्र्यांना देशाचा किंवा राज्याचा इतिहास, भौगोलिक परिस्थिती ह्याचसुद्धा ज्ञान नसतं.
प्रत्येक महत्वाच्या पदासाठी जर त्या पदाशी निगडित एखादी पात्रता परीक्षा ठेवली तर लायक उमेदवारालाच ते पद मिळेल. आणि त्याचा आपल्या देशाला नक्कीच फायदा होईल. आपल्या देशाचा आरोग्यमंत्री एखादा डॉक्टर असेल, अर्थमंत्री एखादा अर्थतज्ञ असेल, गृहमंत्री एखादा निवृत्त लष्करी अधिकारी असेल, कृषीमंत्री एखादा शेतीतज्ञ असेल. मग देशाची प्रगती का होणार नाही?? देशातील सर्वांनी आपापसातल्या वादांसोबतच देशाची प्रगती होईल ह्याकडे लक्ष द्यायला हवे.
सरकारी नोकऱ्या, महाविद्यालये आणि इतर सर्व ठिकाणी आपल्या घटनेनुसार सर्व समाजांसाठी जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. एखाद्याला परीक्षेत ९०टक्के मार्क मिळाले तर दुसऱ्याला ६० टक्के. समजा अनारक्षित जागांची कटऑफ ९१ टक्के ठरली त्यामुळे ९० टक्के मिळवूनसुद्धा त्या विद्यार्थ्याला त्याच्या ड्रीम कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाला नाही पण ६० टक्के मिळालेल्या विद्यार्थ्यांला मात्र त्याच महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला. मग तो ९० टक्के मिळवलेला विद्यार्थी का परदेशात जाण्याचा विचार करणार नाही?? आपण नेहमी म्हणतो की भारतातील हुशार मुलं परदेशात जातात आणि तिथेच स्थायिक होतात. जर त्यांच्या हुशारीला इथे वावच मिळत नसेल तर ते त्यांच्या भविष्याचा विचार करून परदेशात का जाणार नाही?? जागांचं आरक्षण खरच आपल्या देशाला प्रगतीकडे घेऊन जाईल का??
आरक्षण जरूर असावं. पण कुणाला?? स्वतःच्या पात्रतेवर एखाद्या विद्यार्थ्यांने परीक्षेत चांगले मार्क काढले, स्वतःच्या कष्टाने आणि हिंमतीने मेरिटवर चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळवला पण घरच्या परिस्थितीमुळे त्या कॉलेजची फी भरणं त्याला शक्य नसेल तर अशावेळी त्याला फी मध्ये सवलत नक्कीच मिळावी. आरक्षण हे जातीनिहाय न राहताजर ते आर्थिक आणि शैक्षणिक निकषांवर ठरलं तर प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध होईल आणि मग देशाची प्रगती का होणार नाही??
आणि शेवटचा मुद्दा ज्याशिवाय कोणत्याही नागरिकाच्या स्वप्नातील भारताची संकल्पना पूर्ण होणार नाही ती म्हणजे स्त्रियांची सुरक्षितता. कायद्यानुसार जर बलात्कार पीडित स्त्रीचा मृत्यू झाला नाही तर त्या आरोपीला मृत्युदंड देता येत नाही कारण ती शिक्षा त्याच्या अपराधापेक्षा मोठी ठरले. त्यामुळे बलात्कार करणाऱ्याला काही वर्षे कैद किंवा फार फार तर जन्मठेपेची शिक्षा होते.
बलात्कार हा गंभीर गुन्हा मानून हे खटले फास्ट ट्रॅक पद्धतीने चालवायला हवेत.कारण बऱ्याचदा असं होतं की त्या खटल्याचा निकाल बऱ्याच वर्षांनी लागतो तो पर्यंत आरोपीला सुनावलेली शिक्षेची वर्षे त्याने त्याला शिक्षा सुनावण्याच्या आधीच पूर्ण केलेली असतात आणि मग शिक्षा होऊन सुद्धा ते मोकाट सुटतात.जो पर्यंत ह्याबाबत कायदा कडक होत नाही आणि गुन्हेगारांना लवकर शिक्षा होत नाही तो पर्यंत ह्यात काहीही बदल होणार नाही.
जेव्हा ह्या सगळ्या परिस्थितींमध्ये बदल घडतील तेव्हाच सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाच्या स्वप्नातील भारताची संकल्पना साकार झाली असं म्हणता येईल.
Make sure you also check our other articles in Marathi.
इतर मराठी लेख
1 Comment