व्यथा शेतकऱ्यांची
गेल्या काही दिवसांपासून परतीच्या पावसाने केलेल्या शेतीच्या नुकसानाच्या बातम्या पाहत होतो. पण काल एक पोस्ट पाहिली आणि मनात थोडी चलबिचल झाली.
‘एक महिन्याचा पगार उशिरा झाला तरी जीव खालीवर होतो तुमचा.. इथं वर्षभराची मेहनत आणि गुंतवणूक दोन्ही पण डोळ्यासमोर वाहून जाताना दिसतंय. त्यास शेतकऱ्याला काय वाटत असेल. ‘
आपल्या आसपासच ह्या घटना घडत असतात पण आपण त्या कधी समजून घेत नाही. ‘अरेरे’ एवढं बोलून आपल्याला काही काळ सहानुभूती वाटते आणि नंतर आपण विसरूनसुद्धा जातो. पण जेव्हा समोरच्याच्या मनस्थितीची आपण आपल्या मनस्थीतीशी तुलना करतो तेव्हा आपल्याला उमगतं की त्यांचं दुखं आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. निदान आपल्या देशात तरी सामान्य शेतकऱ्याचं जीवन हे कमालीचं कठीण आहे. अगदी बीबियाणं घेण्यापासूनच शेतकऱ्याच्या डोक्यावर कर्जाचा भार सुरु होतो. त्यात बऱ्याचदा ते बियाणंच बोगस निघतं. शेत नांगरण्यासाठी बऱ्याच शेतकऱ्यांकडे स्वतःच ट्रॅक्टर नसतं त्यामुळे त्यांना ट्रॅक्टर भाड्याने घेऊन नांगरणी करावी लागते. शेत व्यवस्थित नांगरून पेरणी करून झाली की पुढचं आव्हान असतं ते पाण्याचं. कधी पाऊस पडतच नाही त्यामुळे बियाणं सुकून जातं , कधी इतका पडतो की पेरलेलं बी कुजून जातं.
बरं ह्या सगळ्या दिव्यातून जर शेतकरी तरला तर पुढे त्याला योग्य तो मोबदला मिळेलच असं नाही. कारण शेतकऱ्याकडून सात ते आठ रुपये किलो अशा किंमतीत माल विकत घेऊन तो सामान्य नागरिकांकडे येई पर्यन्त तीस ते चाळीस रुपये किलो इतका झालेला असतो. मागे एक पोस्ट पहिली ज्यात ‘पिझ्झा साठी साडेतीनशे रुपये काढून देता पण भाज्या वगैरे घेताना घासाघीस करता, आणि सोशल मीडियावर save farmer अशा पोस्ट टाकता’ अशा आशयाचा मजकूर होता. पण सामान्य नागरिकाला शेतकरी माल विकत नाही तर दलाल विकतो ज्यात त्याने तिप्पट भाव लावलेला असतो. शेतकऱ्यांना त्यांचा माल थेट ग्राहकांना विकता यायला हवा. निदान कोकणात तरी ह्याची सुरुवात झाली आहे. मागेच एक लेख वाचला होता. शहरात राहणारे कोकणातील रहिवाशी त्यांच्या घरी पिकलेला आंबा स्वतः शहरात विकतात. मित्रमैत्रिणी, सोशल मीडिया ह्या माध्यमातून त्यांना ग्राहक मिळतात. यामुळे मुंबईतल्या लोकांना खात्रीशीर आंबा मिळतो आणि आंबा उत्पादकांना त्याचा व्यवस्थित मोबदलासुद्धा.
पण शहरापासून लांब राहणाऱ्या शेतकऱ्यांचा माल ते शहरात आणणार कसे. तर सरकार शेतकऱ्यांसाठी इतक्या योजना आखतं त्या अंतर्गत लांब राहणाऱ्या शेतकऱ्यां वाहतूक पुरवूच शकतं. सामान्य भाडे आकारून सरकार शेतकऱ्यांना त्यांचा माल गावाकडून शहरात आणण्यासाठी मदत करू शकत. यावर कृषी समित्यांनी योग्य तो निर्णय घ्यायला हवा. अडचणी येतील पण त्यावर मार्गसुद्धा असेलच.
पण समजा आतासारखं नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक आलंच नाही. मग काय? शेतकऱ्याची वर्षभराची कमाई तसेच त्याची आयुष्यभराची बचतसुद्धा संपते. अशावेळी सरकार नुकसानभरपाई घोषित करते पण किती शेतकऱ्यांना ती खरोखरच मिळते? आणि ती नुकसानभरपाई पुरेशी असते का? आपल्या देशात अनेक समाजसेवी संस्था आहेत, त्या संस्थांना मोठमोठ्या कंपन्यादेखील आर्थिक मदत करतात. अशा संस्था शेतकऱ्यांनाही मदत करूच शकतात. शेतकऱ्याला आवश्यक असलेलं बियाणं, खत, कीटकनाशक हे सर्व ह्या संस्था शेतकऱ्यांना विनामूल्य उपलब्ध करून देऊ शकतात. त्या नंतर शेतकऱ्यांनी नांगरणी, पेरणी वगैरे करून पिकांची योग्य काळजी घ्यायची. जे काही उत्पादन येईल त्याची नोंद शेतकऱ्याने ज्या संस्थेकडून मदत घेतली आहे ती करेल. त्या नंतर आलेलं उत्पादन ती संस्था तिच्या मार्फत विकून त्याचा आलेला मोबदला शेतकऱ्यांना देईल किंवा शेतकऱ्यांना त्यांचा माल परस्पर विकायचा असेल तर तो माल विकून झाल्यावर शेतकरी आधी ठरल्याप्रमाणे आलेल्या मोबदल्याचा काही हिस्सा त्या संस्थेला देतील.
पण जर काही कारणामुळे एका वर्षी पीक व्यवस्थित आलं नाही तर काय? अशी वेळ क्वचितच येते पण आली तर काय??? मग अशा वेळी ती बियाणं/खत आणि कीटकनाशक यांचा खर्च नसल्यामुळे शेतकऱ्याला थोडा दिलासा मिळेल. शिवाय त्या संस्था शेतकऱ्यांकडून मागील वर्षी मिळालेल्या मोबदल्याचा काही भाग त्यांना उपजीविकेसाठी देऊ शकतील ज्याची परतफेड पुढील वर्षीचा मोबदला आल्यावर शेतकरी करेल.
ह्या सगळ्यात प्रामाणिकपणा सर्वात महत्वाची भूमिका बजावणार आहे कारण शेतकरी आणि त्या संस्था दोघेही तितकेच प्रामाणिक असणं आवश्यक आहे. जर ह्यात स्वार्थ आणि भ्रष्टाचार डोकावला तर ह्या योजनेचासुद्धा काहीही उपयोग होणार नाही. आणि मग येणारी पुढची पिढी शेती करेलच ह्याची शाश्वती आपण अजिबात देऊ शकणार नाही. जर आता सुरु आहे तसच पुढे सुरु राहिलं तर तो दिवस दूर नाही जेव्हा कृषिप्रधान असलेल्या भारताला इतर देशांकडून भाज्या, धान्य, फळे वगैरे माल आयात करावा लागेल.
Make sure you also check our other articles in Marathi.
इतर मराठी लेख
No Comment