Articles

नवीन कृषी कायदा, शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि त्यामागची कारणे

pratikpravinmhatreDecember 9, 2020

नवीन कृषी कायदा, शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि त्यामागची कारणे

गेले बरेच दिवस शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या बातम्या, स्टेटस आपण सगळे पाहतोय. त्याबाबत आपल्या सगळ्यांच्या मनात असंख्य प्रश्न निर्माण झाले आहेत. माझ्या मनातल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना ज्या काही गोष्टी समोर आल्या त्या तुमच्यापुढे मांडणं मला गरजेचं वाटलं.

सगळ्यात पहिलं म्हणजे ही काल वाचनात आलेली घटना पहा. एक म्हातारे शेतकरी १२०० मेथीच्या जुड्या घेऊन लिलावाला आले. एकाने त्यांना सहज विचारलं.

“बाबा गाडी भाडे किती आहे पिंपरी कावळ वरून??”

बाबा म्हणाले “८०० रुपये”

“आणि मजूर किती होते भाजी काढायला.??”

“९ मजूर होते १८० रुपये रोजाचे मी ,म्हातारी अन सुनबाई बांधायला अन दोन्ही नाती भाजी सावलीला वहायला. म्हणजे घरचे माणस धरून १४ होते..”

लिलाव जवळ आला. काल परवा पर्यंतर भाजीला प्रती १०० जुडी ११०० ते १२०० भाव होता. सहज अंदाज लावला की बाबांची १२०० जुडी १००० रुपये म्हणजे १० रुपये जुडी गेली तरी १२००० रुपये येतील.

९ मजूर x १८० = १६२० मजुरी

गाडीभाडे = ८००

मार्केट फी = २००

मेथी बियाणे ८० x ५० = ४०००

खते = १०००

औषधे = २०० ते ४००

रात्रंदिवस केलेले स्वतःचे कष्ट पाणी भरणे गवत काढणे वेगळे. म्हणजे संपूर्ण खर्च = ७ ते ८००० रुपये.

आणि बाबांचा भाजीचा लिलाव झाला. ३ रुपये प्रती जुडी. क्षणात हिशोब झाला ३६०० रुपये.

दुसरा एक अत्यंत साधा प्रयोग उपनगरात राहणाऱ्या लोकांनी करून बघावा. उपनगरांमध्ये काही बायका थेट त्यांच्या शेतातून माल विकायला आणतात. ते सांगत असलेली किंमत आणि त्याच भाजीची गाडीवाला भैया सांगत असलेली किंमत ह्यातला फरक बघा. उत्तर इथेच आहे. पूर्वापार चालत आलेल्या ह्या पद्धतीमध्ये सर्वप्रथम दलाल गावातल्या मंडीमध्ये होत असलेल्या लिलावात जाऊन तिथून माल स्वस्त दरात खरेदी करतो. खरेदी केलेला माल नंतर त्याच्या मार्फत इतर बाजारात पोहोचतो. त्या बाजारातून गाडीवाले शेतमाल खरेदी करतात आणि त्यांच्यामार्फत आपल्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत त्या शेतमालाची किंमत तिप्पट ते चौपट झालेली असते.

केंद्र सरकारने सप्टेंबरमध्ये कृषी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) हमीभाव करार- कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा हे तीन कृषी कायदे पास केले. सरकारच्या या कायद्यांना देशभरातील शेतकरी संघटनांनी विरोध केलाय. त्यातही सर्वात जास्त विरोध पंजाब, हरियाणा उत्तर प्रदेश या राज्यातून होतोय.

१९५६ ते १९६६ या दहा वर्षांत प्रत्येक दिवशी अमेरिकेकडून एक लाख टन गहू पीएल कराराखाली आयात करून, रेशनिंग व्यवस्था चालवणाऱ्या भारतात १९७०च्या दरम्यान जी ‘हरित क्रांती’  झाली, त्यासाठी इतर अनेक सुविधांबरोबर इंदिरा गांधी सरकारचा एक मोलाचा निर्णय म्हणजे, अन्नधान्याचे उत्पादन अधिक झाल्यास, त्यांचे भाव कोसळून शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून पेरणीच्या अगोदर पिकांच्या ‘किमान हमी किमती’ जाहीर करण्याचे धोरण. त्यासाठी, कृषिअर्थशास्त्रज्ञ प्रा. एम. एल. दांतवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘कृषिमूल्य आयोग’ स्थापण्यात आला. त्या समितीने किमान हमी भावांचे निकष ठरवले. त्यात पुढे काही बदल झाले; परंतु बाजारातील भाव या हमी भावांपेक्षा कमी असल्यास, शेतकऱ्यांना जितका माल हमी किमतीला विकायचा असेल, तितका विकत घेण्याचे बंधन सरकारवर आले. ते कायम आहे.

एखाद्या वर्षी अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाल्यास गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊन भाववाढ झाल्यास, ती रोखण्यासाठी अन्न्धनाचा साठा  करून ठेवणे हे काम ‘फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’च्या माध्यमातून होतात. हे उद्दिष्ट साधण्यासाठी सरकार लाखो कोटी रुपयांचे अनुदान देते. प्रस्तुत विधेयकांना पंजाब, हरियाणा आणि इतर राज्यातील शेतकऱ्यांचा टोकाचा विरोध आहे. ते रस्त्यांवर उतरण्याचे एकमेव कारण म्हणजे, आपला शेतीमाल देशात कुठेही विकण्याच्या (एक देश, एक बाजारपेठ) नावाखाली सरकार १९६५पासून सुरू असलेले हमी किमतीचे धोरण रद्द करून, शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल (प्रामुख्याने तांदूळ व गहू) घेण्याचे धोरण रद्द करील, ही भीती. त्यांचे सांत्वन करण्यासाठी सरकारने तातडीने रब्बी पिकांच्या हमी किमती जाहीर केल्या.

विक्री शेतकरी मंडीद्वारे केल्यामुळे, दलालांना अडीच टक्के कमिशन मिळते व राज्य सरकारांना एकूण रकमेच्या सहा टक्के सेसचे उत्पन्न मिळते. गव्हाबाबत हीच परिस्थिती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तर भाताबाबत बिहार, आंध्र, तमिळनाडू या राज्यांत आहे. विधेयकात मंडी म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (एपीएमसी) सुरू राहतील, असे म्हटले आहे; परंतु किमान हमी भावाने शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल खरेदी करण्याचे धोरण सरकार सुरू ठेवेल, असे म्हटलेले नाही.

शेतकऱ्यांना शेतीमाल कुठेही व कोणालाही विकण्याचे स्वातंत्र्य. विधेयकात स्पष्टपणे खासगी कंपन्यांचा उल्लेख आहे. उद्या या व्यापारात मोठ्या खासगी कंपन्या उतरतील, यात तीळमात्र शंका नाही. त्या आरंभी कदाचित अधिक भाव देतील व शेतकरी त्यांना शेतमाल विकतील. दरम्यान, बाजार समित्या ओस पडतील. तेव्हा नाईलाज म्हणून मोठ्या कंपन्या देतील त्या भावाने, शेतकऱ्यांना विक्री करावी लागेल. सरकार हमी भावाने खरेदी करणार नसेल, तर मोठ्या कंपन्या हंगाम सुरू झाल्यानंतर खरेदी न करता भाव पडेपर्यंत थांबणार नाहीत, याची खात्री काय? नव्हे, त्या थांबतीलच. शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्याच्या ‘स्वातंत्र्यापेक्षा’ सरकारने तो ‘खरेदी करण्याची हमी’ अधिक महत्त्वाची वाटते.

सगळीकडे शेतकऱ्यांच्या समस्या सारख्याच आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार एपीएमसीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून जो माल खरेदी करतात तो एकूण उत्पादनाच्या केवळ 10 टक्के आहे. उरलेला 90 टक्के माल शेतकऱ्यांना कुठलाच पर्याय नसल्याने खुल्या बाजारात विकावा लागतो.खुल्या बाजारात जे खरेदीदार येतात ते शेतकऱ्यांचं शोषण करतात.

एपीएमसीच्या माध्यमातून सरकार देशभरातून केवळ 10 टक्के शेतमालाची खरेदी करत असलं तरी एकट्या पंजाबमध्ये तब्बल 90 टक्के शेतमालाची खरेदी एपीएमसीच्या माध्यमातून होते. हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधल्या धानाचीही हीच परिस्थिती आहे. याचाच अर्थ खुल्या बाजारात केवळ 10 टक्के माल विकला जातो. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील एकूण एपीएमसी मंडईंच्या तब्बल 33% मंडई एकट्या पंजाबमध्ये आहेत. नव्या कायद्यानुसार पंजाबमधला कुठलाही शेतकरी त्याचा माल राज्यात किंवा राज्याबाहेरच्या खुल्या बाजारात विकू शकतो. मात्र, एपीएमसीमध्ये न जाता खुल्या बाजारात माल विकला तर खासगी खरेदीदार शोषण करतील, असं पंजाबमधल्या लहान शेतकऱ्यांना वाटतं. देशातली एकूण 6000 एपीएमसी मंडईंपैकी 2000 हून जास्त मंडई एकट्या पंजाबमध्ये आहेत. या व्यवस्थेमुळे या राज्यातल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या गहू आणि भाताला बिहार, मध्य प्रदेश आणि इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत चांगला दर मिळतो. या नवीन कायद्यामुळे एपीएमसी खाजगी हातात जाईल आणि सरकारच्या भारतीय खाद्यान्न मंडळाच्या गोदामांचंही खाजगीकरण होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांना आहे.

इथपर्यंत बऱ्याचशा गोष्टी मी स्पष्ट केलेल्या आहेत. आता थोडं कायद्यांबद्दल अधिक जाणून घेऊया.

शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा

या कायद्यात दोन मुख्य मुद्दे आहेत. एक म्हणजे शेतकऱ्यांना देशभरात कुठेही आपल्या मालाची विक्री करता येणार आहे. दुसरं म्हणजे खासगी बाजार समित्या स्थापन करण्याला मान्यता दिली गेली आहे.

भारतात 1955 साली कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा पारित करण्यात आला. त्याअंतर्गत सध्या देशभरात जवळपास 7000 बाजार समित्या आहेत. शेतकरी या ठिकाणी आपल्या मालाची विक्री करू शकतो. या बाजार समित्यांमधे अनेक त्रुटी आहेत. बाजार समित्या म्हणजे शेतकऱ्यांचे शोषण करणार्‍या समित्या अशा प्रकारचे चित्र निर्माण झालं आहे. याचं एकमेव कारण म्हणजे तिथले दलाल किंवा आडते. सरकारी लायसन्स असलेले हे दलाल शेतकऱ्यांच्या मालाची अल्प किंमत ठरवतात आणि भरमसाठ किंमतीनं त्यांची विक्री करतात.

केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची विक्री करण्यासाठी आता दलालांची गरज नाही. शेतकरी त्यांचा माल थेट कंपन्यांना विक्री करू शकतो. कागदोपत्री हा कायदा आदर्श असाच आहे. पण याचा परिणाम उलटाच होण्याची जास्त शक्यता आहे. भारतात 85 टक्के शेतकरी हे लहान किंवा सीमांत शेतकरी आहेत. ग्रामीण भागात एक एकर, दोन एकर अशा तुकड्यात शेती आहे. जेवढी जास्त शेती तेवढी खाजगी कंपनीशी बार्गेनिंग करण्याची क्षमता जास्त. या नियमानुसार त्या लहान शेतकऱ्यांना बार्गेनिंग पॉवर राहणार नाही. कंपन्या ज्या भावात खरेदी करतील तो पडता भाव शेतकऱ्यांना घ्यावा लागेल. शेती उत्पादन ही नाशवंत असतात. शेतकऱ्यांकडे मालाच्या साठवणुकीची क्षमता नाही. त्यामुळे पडेल त्या किमतीला आपला माल विक्री केल्याशिवाय त्याला गत्यंतर राहणार नाही. या ठिकाणी मालाची खरेदी करणारा शक्तिशाली आणि विक्री करणारा दुर्बल अशीच स्थिती आहे.

दुसरं म्हणजे खाजगी बाजार समित्या किंवा मंड्या स्थापन करण्याला परवानगी. यांची स्थापना झाली तर सरकारी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे व्यवहार कमी होतील. असं झालं तर मग सरकार त्यांच्यावर खर्च कशाला करेल? भविष्यात या सध्याच्या बाजार समित्या बंद झाल्या तर शेतकऱ्यांसमोर दुसरा कोणताही पर्याय राहणार नाही. या बाजार समित्यांच्या व्यवहारांवर राज्य सरकार कर लावते. त्या महसूलालाही राज्यांना मुकावं लागेल. कारण खासगी मंड्यांवरवर हा कर लावण्यात येणार नाही. याचा फायदा घेऊन बड्या कंपन्या कर चोरी करू शकतात.

हा कायद्यामध्ये थोडेसे बदल झाल्यास हा कायदा शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकतो. शेतमालाच्या किमान हमी किमतीचे आकडे सरकारने ठरवून द्यायला हवेत. खाजगी बाजार समित्याची पोच सरकारी बाजार समित्यांपेक्षा नक्कीच जास्त असेल त्यामुळे एका भागातला माल संपूर्ण देशभर पोहोचवला जाऊ शकतो. सरकार, खासगी कंपन्या आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांची समिती स्थापन करायला हवी आणि ह्या समितीअंतर्गत बदलत्या वेळेनुसार त्या त्या शेतकामाचे दर निश्चित केले तर देशभरातील समस्त खासगी बाजार समित्यांना ते दर पाळावे लागतील आणि नुकसान कुणाचंच होणार नाही. ह्याशिवाय ह्या समित्यांमार्फत शेतकऱ्यांना कोणतं पीक घ्यायला हवं ह्याबाबत मार्गदर्शनसुद्धा द्यायला हवं. कारण बऱ्याचदा होतं असं की सध्या बाजारात मागणी आहे म्हणून शेतकरी ते पीक घेतो आणि त्याचा माल तयार होईपर्यंत बाजारातली त्या पिकाची मागणी घसरलेली असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं.

शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) हमीभाव करार – कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग

या कायद्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार आता कंपन्यांना शेतकऱ्यांशी थेट करार करता येणार आहे. पिकांच्या लागवडीपूर्वीच शेतकऱ्यांना त्यांचा मालाची फिक्स अशी किंमत मिळत असेल तर ती खूप चांगली गोष्ट आहे. कारण शेती उत्पादनांच्या किंमतीतील चढ- उतारामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होतं.

पण या कायद्यात एक त्रुटी आहे. कॉन्ट्रॅक्ट संबंधी कंपनी आणि शेतकऱ्यांत काही वाद झाल्यास त्याची तक्रार उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडे करण्यात येईल. हे प्रकरण वीस दिवसात निकाली काढण्याचं बंधन उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना आहे. समजा हा निकाल शेतकऱ्याच्या विरोधात केला तर त्याला पुढे दाद मागण्याचा कोणताही अधिकार नाही. एका रात्रीत कागदोपत्री तयार होणाऱ्या कंपन्या आणि कॉन्ट्रॅक्ट मधील बारकावे यांचं गणित शेतकऱ्याला समजणार नाही.

सध्या कृषी मालाच्या विक्रीसाठी जिओ मार्ट सारख्या अनेक मोठ्या कंपन्या बाजारात उतरल्या आहेत. त्यांच्याकडं मोठं भांडवल आहे म्हणून सध्या त्यांना चांगला भाव द्यायला परवडतो. पण हे मॉडेल शाश्वत नाही. शेतकऱ्यांनाही सुरुवातीला अशाच प्रकारे चांगला दर दिला जाईल. नंतर त्याच्या किंमती कमी केल्या जातील. बाजार समित्या मोडकळीस आल्यास शेतकऱ्यांसमोर त्यावेळी दुसरा पर्याय नसेल. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की सरकारने किमान हमीभाव हटवू नये. सरकारनेही याबाबत सकारात्मक संकेत दिले आहेत. पण खाजगी कंपन्यांनी शेतकऱ्यांसोबत केलेला करार हा संपूर्णतः खाजगी स्वरूपाचा असेल.किमान हमीभावाचा मुद्दा सरकारनं या खाजगी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग मध्ये लागू करावा.

अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा

या नव्या कायद्यानुसार अत्यावश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना, कंपन्यांना मालाचा अमर्याद साठा करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. भारतात दलाल, व्यापार यांच्याकडून मालाची बेकायदेशीर साठवणूक करुन नफेखोरी केली जाते. साठेबाजी केल्यानंतर त्या वस्तूंची कृत्रिम टंचाई निर्माण करायची, त्याचा तुटवडा निर्माण करायचा आणि नफेखोरी करायची ही व्यापाऱ्यांची वृत्ती. सध्या ही गोष्ट बेकायदेशीर आहे.नव्या कायद्यानुसार आता हे निर्बंध उठवण्यात आलेत. आता या कंपन्या, व्यापारी त्यांच्याकडे कितीही प्रमाणात मालाची साठवणूक करू शकतात.

शेतकऱ्यांकडून स्वस्त भावात, मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून त्याची साठवणूक केली जाईल. पुढच्या हंगामात शेतकरी त्याच्याकडील माल पुन्हा विक्रीसाठी घेऊन आला तर गोडाऊनमध्ये आधीचा माल असल्याचे सांगून व्यापारी नवीन मालाची खरेदी करण्यास नकार देऊ शकतात. शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या मालाची साठवणूक करण्याची क्षमता नसल्याने त्यावेळी त्याला पडेल त्या भावानं मालाची विक्री करावी लागेल. यात शेतकऱ्याची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे.

वरील सर्व मुद्दे लक्षात घेता सरकारने खासगी कंपन्या आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधि यांच्यासोबत चर्चा करून योग्य ते बदल केले तर हे कायदे नक्कीच उपयुक्त ठरू शकतात आणि शेतकऱ्याला त्याच्या शेतमालाची योग्य ती किंमत नक्कीच मिळू शकते.

© PRATILIKHIT

Make sure you also check our other articles in Marathi.
इतर मराठी लेख